बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रियल एस्टेट सेक्टर पर जोर देने की बात कही। बजट में घोषणा की गई कि अफोर्डेबल हाउसिंग और किराए पर घर की योजना पर फोकस किया जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग में टैक्स छूट को अब एक और साल के लिए बढ़ाया गया है। यानी यह 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इसके तहत अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए डेढ़ लाख रुपये की टैक्स छूट मिलेगी।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने स्टील पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 7.5 फीसदी करने का ऐलान भी किया है। इससे निश्चित रूप से घर बनाने की लागत में कमी आएगी। वहीं विदेशी निवेशकों की ओर से InVITs और REITs की फाइनेंसिंग को संबंधित कानून में संशोधन के जरिए अनुमति दी जाएगी। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा आएगा।
बनेगी एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट कंपनी
वहीं बजट में घोषणा की गई है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी जो बैंकों के एनपीए को देखेगी। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में बैड लोन से जूझ रहे वित्तीय संस्थानों को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड से पहले से नकारात्मक असर से जूझ रहे रियल एस्टेट सेक्टर को इस मैनेजमेंट कंपनी से राहत मिलेगी।एक अनुमान के मुताबिक लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपये की दबाव वाली अचल संपत्ति एआरसी (asset reconstruction and management companies) से तुरंत लाभान्वित होगी।