WhatsApp को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर चौतरफा दबाव झेलना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने भी WhatsApp को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि WhatsApp को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस ले लेना चाहिए। WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp से इसे वापस लेने के लिए कहा है। मंत्रालय ने WhatsApp के सीईओ विल कैथार्ट को लिखे पत्र में बदलाव को वापस लेने के पर जोर दिया है। मंत्रालय के मुताबिक WhatsApp की नई पॉलिसी लोगों को पॉलिसी एक्सेप्ट करने को मजबूर करती है, जो कि पूरी तरह से गलत है।
सरकार की सख्ती पर WhatsApp का आया जवाब
सरकार की सख्ती पर WhatsApp ने जबाव दिया है कि WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिससे लोगों में नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर काफी भ्रम पैदा हो गया है। WhatsApp के मुताबिक कंपनी भ्रामक जानकारी दूर करने के लिए काम कर रही है और कंपनी हर तरह के जवाब देने को तैयार है। WhatsApp प्रवक्ता ने कहा कि हम फेसबुक के साथ डेटा साझा नहीं करते हैं। हम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखते हैं। WhatsApp पर्सनल मैसेज को एंड टू एंड इनक्रिप्शन के जरिए सुरक्षित रखता है। WhatsApp ने साफ किया है कि यूजर की सभी प्राइवेट चैट इनक्रिप्टेड और सिक्योर हैं।
8 फरवरी तक देनी थी WhatsApp को मंजूरी
WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी 2021 से भारत में लागू होने वाली थी लेकिन यूजर्स प्राइवेसी की चिंताओं के मद्देनजर WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी को तीन महीने के लिए टाल दिया गया है। इस पॉलिसी में में WhatsApp यूजर को 8 फरवरी से पहले नई पॉलिसी को स्वीकार करना अनिवार्य था। ऐसा नहीं करने वाले यूजर्स के अकाउंट को बंद करने का ऐलान किया गया था। हालांकि यूजर के विरोध के चलते केंद्र सरकार को मामले में दखल देना पड़ा है।