यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी के लिए डीपीआर तैयार, सोमवार को होगा 4 कंपनियों में से एक का चयन

यमुना प्राधिकरण की ओर से एक हजार एकड़ में दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म सिटी के निर्माण कराने की योजना है। सोमवार को फिल्म सिटी की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) के लिए कंपनी का चयन होगा। सोमवार को ही फाइनेंशियल बिड भी खोली जाएगी।

देश की राजधानी दिल्ली से सटे गौतमबुद्धनगर के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के रबूपुरा व जेवर क्षेत्र में बन रही फिल्म सिटी के निर्माण के लिए शुक्रवार को टेक्निकल बिड में चयनित हुईं चार कंपनियों ने प्रस्तुतीकरण दिया। अब सोमवार को फिल्म सिटी की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) के लिए कंपनी का चयन होगा। सोमवार को ही फाइनेंशियल बिड भी खोली जाएगी। यमुना प्राधिकरण की ओर से एक हजार एकड़ में दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म सिटी के निर्माण कराने की योजना है। पिछले सप्ताह डीपीआर बनाने के लिए एनडीएस आर्ट व‌र्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट्स, सीबीआरई साउथ एशिया प्रिवा व एगिस इंडिया कंस¨ल्टग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड ने निविदा डाली थीं। शुक्रवार को कंपनियों ने अपना प्रस्तुतिकरण दिया है।

इस बाबत यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह (Dr. Arunveer Singh, CEO, Yamuna Expressway Industrial Development Authority) व अन्य अधिकारियों ने कंपनी द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण में एक-एक पहलू को गौर से सुना। कंपनियों ने बताया कि किस तरह वे दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म सिटी का डिजाइन बनाया जाएगा।

वहीं, यमुना प्राधिकरण अधिकारियों ने कहा कि दुनिया की सभी फिल्म सिटी का भ्रमण किया जाए। सभी की अच्छी चीजों को शामिल कर डिजाइन बनाया जाए। सोमवार को कंपनी का चयन कर फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। इसके बाद चयनित कंपनी मुंबई, हैदराबाद समेत विश्व के अन्य शहरों में बनी फिल्म सिटी का जायजा लेने के बाद माडल प्रदेश सरकार को सौंपेगी। प्राधिकरण द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी मॉडल) पर फिल्म सिटी को बनाने पर विचार किया जा रहा है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर देश की राजनीति भी गरमाई हुई है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के मंत्री और राजनेता कई बार इस मुद्दे पर भिड़ चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यूपी में फिल्मी सिटी बनने से न केवल प्रदेश बल्कि इसका लाभ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग भी उठा सकेंगे।

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