ओयो ने करीब 300 कर्मचारियों की छंटनी की

इस बारे में संपर्क करने पर ओयो के एक प्रवक्ता ने कहा ‘‘हमने इस समय कोई महत्वपूर्ण पुनर्गठन नहीं किया है। स्थानों के आधार पर कुछ कदम उठाये गये हैं। हमारे कदम मौजूदा व्यावसायिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे साझेदारों व उपभोक्ताओं के हित में उठाये गये हैं।’’

ओयो ने करीब 300 कर्मचरियों की छंटनी की है। ये कर्मचारी मुख्य रूप से मरम्मत, देखभाल और संचालन विभाग से हैं। मामले से जुड़े सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि यह दीर्घकालिक तौर पर टिकाऊ व्यवसाय बनाने के लिये किया गया है। कंपनी ने मौजूदा कारोबारी वास्तविकताओं के साथ कुछ परिचालनगत परिवर्तन किये हैं। इस बारे में संपर्क करने पर ओयो के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हमने इस समय कोई महत्वपूर्ण पुनर्गठन नहीं किया है। स्थानों के आधार पर कुछ कदम उठाये गये हैं। हमारे कदम मौजूदा व्यावसायिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे साझेदारों व उपभोक्ताओं के हित में उठाये गये हैं।’’

अगले साल की पहली तिमाही में कंपनियों की अधिक नियुक्तियों की योजना

भारतीय कॉरपोरेट जगत में सुधार के मजबूत संकेत दिखने लगे हैं। एक सर्वे में कहा गया है कि 2021 की पहली तिमाही जनवरी-मार्च के दौरान कंपनियों ने दिसंबर में समाप्त होने वाली तिमाही की तुलना में अधिक नियुक्तियों की मंशा जताई है।

मैनपावर ग्रुप के रोजगार परिदृश्य सर्वे में देशभर के 1,518 नियोक्तओं के विचार लिए गए हैं। सर्वे में कहा गया है कि 2021 की पहली तिमाही में रोजगार का परिदृश्य बेहतर दिख रहा है। तिमाही के लिए शुद्ध रोजगार परिदृश्य पांच प्रतिशत रहा है। दिसंबर तिमाही की तुलना में 2021 की पहली तिमाही में परिदृश्य में दो प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है। सर्वे में कहा गया है कि पहली तिमाही में वित्त, बीमा, रीयल एस्टेट तथा खनन एवं निर्माण क्षेत्रों की वजह से रोजगार बाजार बढ़ेगा। अन्य सभी क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि नकारात्मक रहेगी।

मैनपावरग्रुप के सर्वे के अनुसार, जिसमें Covid -19 का प्रभाव भी शामिल है, लगभग 65 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि वे दिसंबर तिमाही में 44 प्रतिशत की तुलना में अगले नौ महीनों के भीतर लोगों को प्री कोविड के समय तरह काम पर रख सकते हैं। इसके अलावा गुलाटी ने कहा कि हाल ही में लोकसभा में पारित श्रम सुधार बिलों से भी श्रम बल और नियोक्ताओं को समान रूप से लाभ होगा। उन्होंने कहा कि श्रम सुधार लंबे समय से लंबित थे क्योंकि मौजूदा कानून पुरातन हैं।

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