बॉडी वार्न कैमरा सस्ता है, क्यों इसे गुजरात में 50,000 रुपये की उच्च कीमत पर खरीदा

गांधीनगर, 15 मार्च 2021 : गृह विभाग ने गुजरात पुलिस को 50 करोड़ रुपये की लागत से 10 हजार “बॉडी वॉर्न कैमरा” दिए हैं। एक कैमरे की कीमत 50,000 रु। है। सरकार ने यह नहीं बताया है कि यह किस प्रकार का कैमरा है। लेकिन भारत में उच्चतम रिज़ॉल्यूशन और मेमरी वाले कैमरे की कीमत 25,000 रुपये है। थोक में लिया जाए तो यह 40 फीसदी सस्ता है। कैमरे 2,000 रुपये से 36,000 रुपये में ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इस तरह के कैमरे से सरकार को 25,000 रुपये से अधिक की लागत नहीं आती है। जिसका 50 हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है। सिटीजन वॉच ग्रुप के सदस्यों का मानना ​​है कि गृह विभाग को कारणों का खुलासा करना चाहिए।

गृह राज्य मंत्री प्रदीप जडेजा

कैमरों को सौंपते हुए, गुजरात सरकार ने घोषणा की कि शरीर पर पहनने वाले कैमरों का व्यापक उपयोग करने के लिए गुजरात भारत का पहला राज्य है। यह कोई और नहीं गृह राज्य मंत्री प्रदीप जडेजा ने कहा है। दरअसल जडेजा झूठ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2019 में बड़ी संख्या में बॉडी लाइन कैमरे प्रदान करने की घोषणा की थी।

कारन

केमरा पुलीस को देना प्रदीप जडेजा का सराहनीय काम है।

यातायात विनियमन, कानून और व्यवस्था, साक्ष्य, पारदर्शिता, वीवीआईपी सुरक्षा के लिए, कंधे, वर्दी, हेलमेट या अन्य कपड़ों पर ‘बॉडी वार्न कैमरा’ ले जाकर साक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे अदालत में पेश किया जाएगा।

पुलिस बल स्मार्ट और तेज होगा। गंभीर अपराधों की अधिक प्रभावी ढंग से जांच करने में सक्षम होगा। जडेजा ने कहा कि यह कैमरा गुजरात की शांति और सुरक्षा में एक कारगर हथियार साबित होगा।

बॉडी वार्न कैमरा के फायदे : पुलिस को बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही की ओर ले जा सकता है। इस प्रकार कानून प्रवर्तन की वैधता में सुधार हो सकता है। अपराध स्थल पर समुदाय के साथ बातचीत के दौरान पकड़ा गया वीडियो या वास्तविक समय का वीडियो मामले को सुलझाने में मदद कर सकता है। नागरिकों और पुलिस अधिकारियों के बीच विश्वास बढ़ सकता है।

पुलिस की मौजूदगी में क्या हुआ, इसकी पुष्टि स्वतंत्र रूप से की जा सकती है। निवासियों के साथ बातचीत रिकॉर्ड करके पुलिस अधिकारियों के व्यवहार के बारे में शिकायतों का सत्यापन किया जा सकता है। अधिकारियों और नागरिकों दोनों को अधिक नियंत्रित किया जा सकता है। लोगों और पुलिस के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है।

साक्ष्य के लिए घटनास्थल पर क्या हुआ, यह पता लगाने में फुटेज बेहद मूल्यवान है।

झूठे आरोप लगने पर शरीर पर पहनने वाले कैमरों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो नागरिकों और साथ ही पुलिस अधिकारियों को कदाचार के झूठे आरोपों से बचाने में और सजा मे मदद कर सकते हैं।

गुणवत्ता : अच्छी गुणवत्ता ऑडियो और वीडियो – एक प्रणाली होनी चाहिए। वीडियो पर कब्जा करने के साथ-साथ किसी भी मामले में बातचीत टेप करने में सक्षम होना चाहिए। बॉडी कैमरा को वाइड एंगल वीडियो कैप्चर की आवश्यकता होती है।

बैटरी बैकअप – बिना किसी रुकावट के लंबा वीडियो बनाने के लिए 6 से 8 घंटे का बैकअप होना चाहिए।

रियल-टाइम वीडियो – भौतिक कैमरों में पारदर्शिता के लिए वास्तविक समय वीडियो को क्लाउड स्टोरेज में स्थानांतरित करने की क्षमता होनी चाहिए।

अधिकांश आधुनिक मॉडल H.265 और MPEG-4 एन्कोडिंग या संपीड़न का उपयोग करते हैं। H.265 बेहतर संपीड़न के साथ नया मानक है। जो वास्तव में वीडियो फ़ाइल आकार को संपीड़ित करने में मदद करता है। संपीड़न विधि उच्च वीडियो गुणवत्ता बनाए रखती है।

रात में बहुत स्पष्ट रूप से शूट कर सके। : रिज़ॉल्यूशन सेटिंग्स – विभिन्न रिज़ॉल्यूशन सेटिंग्स को कम या उच्च परिभाषा में रिकॉर्ड करने में सक्षम होना चाहिए, जैसे कि 480, 720 या 1080।

परिपत्र जारी करो

ऐसा प्रावधान है जिसे आसानी से चालू और बंद किया जा सकता है। लेकिन वास्तव में, गृह विभाग को सभी पुलिस को आदेश जारी करने के लिए एक परिपत्र जारी करने की आवश्यकता है ताकि घटना की सभी रिकॉर्डिंग अनिवार्य हो सकें। अन्यथा, वीडियो जहां पुलिस दोषी है उसे हटा दिया जाएगा या ऐसी कोई शूटिंग नहीं होगी। लेकिन जांच में मिनट टू मिनट शुटींग न करने वाले पुलिस को विभागीय सजा देने का आदेश जरूरी है।

विश्वास में अविश्वास : विश्वास ’परियोजना के तहत, राज्य भर में जिला मुख्यालय, धार्मिक स्थानों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लगभग 8 हजार से अधिक कैमरों से सुसज्जित किया गया है। परिणामस्वरूप क्या हुआ, इसका विवरण सरकार ने जारी नहीं किया है।

गृह सचिव, यह करने की जरूरत है

गृह सचिव निपुण तोरवने, राज्य पुलिस प्रमुख आशीष भाटिया, कानून और व्यवस्था के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और पुलिस आधुनिकीकरण नरसिंह कोमार, अहमदाबाद शहर के पुलिस आयुक्त संजय श्रीवास्तव को जनता को विवरण देने की आवश्यकता है कि सीटीवी कैमरों के उपयोग का क्या परिणाम है?

पुलिस स्टेशन : उन पुलिस स्टेशनों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है जो सीसीटीवी कैमरे लगाने के अदालत के आदेश का पालन नहीं करते हैं। इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ये कैमरे जनता के पैसे से लगाए गए हैं और 80 प्रतिशत पुलिस स्टेशनों में संचालित नहीं हैं। क्योंकि पुलिस की काली करतूत इसमें सामने आ सकती है।

श्वेत पत्र : मुंबई आतंकी हमलों के बाद, राज्य सरकार ने गुजरात में आधुनिक पुलिस पर जो खर्च किया है, उस पर श्वेत पत्र चूंकि हसमुख पटेल के समय को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और प्रौद्योगिकी के अरबों रुपये के लाभों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात पुलिस बल के डिजिटलीकरण की सराहना की गई है। ‘पॉकेट कॉप’ बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग व्यापक हो गया है। गुजरात होम मीनीस्ट्री ने अच्छा काम किया है।

બોડી વોર્ન કેમેરા સસ્તા મળે છે, તો ગુજરાતમાં 50 હજારની ઊંચી કિંમતે કેમ ખરીદાયા, દરેક તપાસનું રેકોર્ડીંગ કરો

ગુજરાત પોલીસને ગૃહ વિભાગે 10 હજાર “Body Worn Camera” રૂપિયા 50 કરોડનું ખર્ચ કરીને આપ્યા છે. એક કેમેરા રૂપિયા 50 હજારમાં પડે છે. કેવા પ્રકારના તે કેમેરા છે તે સરકારે જાહેર કર્યું નથી. પણ ભારતમાં સૌથી વધું રીજોલ્યુશન અને મેમરી ધરાવતાં કેમેરા વધીને રૂ.25 હજારનો એક આવે છે. તેમાં જથ્થાબંધ લેવામાં આવે તો 40 ટકા સસ્તા પડે છે. સારી ક્વોલીટીના કામેરા ઓન લાઈન રૂપિયા 2 હજારથી રૂપિયા 36 હજાર સુધી મળે છે. સરકારને આવો એક કેમેરા રૂપિયા 25 હજારથી વધુ નથી થતો. જેના રૂપિયા 50 હજાર ચૂકવવામાં આવ્યા છે. જેના કારણો ગૃહ વિભાગે જાહેર કરવા જોઈએ એવું નાગરિક વોચ ગૃપના સભ્યો માની રહ્યા છે.

કેમેરા આપતી વખતે ગુજરાત સરકારે જાહેર કર્યું હતું કે, ભારતમાં બોડી વોર્ન કેમેરાનો વ્યાપક પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરનારું ગુજરાત પ્રથમ રાજ્ય છે. આવું બીજા કોઈ નહીં પણ ગૃહ રાજ્ય પ્રધાન પ્રદિપ જાડેજાએ કહ્યું છે. ખરેખર જાડેજા જૂઠું બોલી રહ્યાં છે. ઉત્તર પ્રદેશની પોલીસે 2019માં મોટા પ્રમાણમાં બોડી લાઈન કેમેરા આપવાની જાહેરાત કરી હતી.

પોલીસતંત્ર સ્માર્ટ અને શાર્પ બનશે. ગંભીર ગુનાઓની તપાસ વધુ અસરકારક રીતે કરી શકશે. ગુજરાતની શાંતિ અને સલામતીમાં આ કેમેરા અસરકારક હથિયાર પુરવાર થશે, એવું જાડેજાએ કહ્યું હતું.

ટ્રાફિક નિયમન, કાયદો અને વ્યવસ્થા, પુરાવા, પારદર્શિતા, VVIP સુરક્ષા માટે ખભા પર, યુનિફોર્મ, હેલમેટ કે અન્ય પહેરવેશ પર ‘બોડી વોર્ન કેમેરા’લડાવીને પુરાવા મેળવી શકાશે. કોર્ટમાં તે રજૂ કરાશે.

બોડી વર્ન કેમેરાના ફાયદા : પોલીસને વધુ સારી પારદર્શિતા અને જવાબદારી તરફ દોરી શકે છે. આમ કાયદાના અમલીકરણની માન્યતામાં સુધારો કરી શકે છે. ગુનાના સ્થળે સમુદાય સાથેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા દરમિયાન કેપ્ચર કરેલ વિડિઓ અથવા રીઅલ-ટાઇમ વિડિઓ કેસને ઉકેલવામાં મદદ કરી શકે છે. નાગરિકો અને પોલીસ અધિકારીઓ વચ્ચે વિશ્વાસ વધી શકે છે.

પોલીસની હાજરીમાં જે બન્યું તે સ્વતંત્ર રીતે ચકાસી શકે છે. રહેવાસીઓ સાથેની વાતચીતના રેકોર્ડિંગથી પોલીસ અધિકારીઓની વર્તણૂક સંબંધિત ફરિયાદો ચકાશી સકાય છે. અધિકારીઓ અને નાગરિકો બંને વધુ નિયંત્રિત થઈ શકે છે. પ્રજા અને પોલીસને જવાબદારી વધે છે.

પુરાવા માટે ઘટના સ્થળે શું થયું તે જાણવામાં ફૂટેજ અત્યંત મૂલ્યવાન છે.

ખોટા આક્ષેપો થાય ત્યારે શારીરિક રીતે પહેરનારા કેમેરા દ્વારા રેકોર્ડ કરેલી વિડિઓઝ નાગરિકો તેમજ પોલીસ અધિકારીઓને ગેરવર્તણણ અથવા ગેરવર્તણૂકનના ખોટા આરોપોથી બચાવવામાં મદદ કરી શકે છે.

ઓડિઓ અને વિડિઓની સારી ગુણવત્તા – સિસ્ટમ હોવી જરૂરી છે. કોઈપણ સંજોગોમાં વિડિઓ કેપ્ચર કરવા તેમજ ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરવા માટે સક્ષમ હોવી જોઈએ. બોડી કેમેરા માટે વાઈડ એંગલ વિડિઓ કેપ્ચર આવશ્યક છે.

બેટરી બેકઅપ – કોઈ અવરોધો વિના લાંબી વિડિઓ બનાવવા માટે 6 થી 8 કલાકનો બેકઅપ હોવો જોઈએ.

રીઅલ-ટાઇમ વિડિઓ – ભૌતિક કેમેરામાં પારદર્શિતા માટે મેઘ સ્ટોરેજ પર રીઅલ-ટાઇમ વિડિઓ સ્થાનાંતરિત કરવાની ક્ષમતા હોવી આવશ્યક છે.

સૌથી આધુનિક મોડેલો H.265 અને MPEG-4 એન્કોડિંગ અથવા કમ્પ્રેશનનો ઉપયોગ કરે છે. એચ H.265 એ વધુ સારું કમ્પ્રેશન સાથેનું નવું ધોરણ છે. જે ખરેખર વિડિઓ ફાઇલ કદને સંકુચિત કરવામાં મદદ કરે છે. કમ્પ્રેશન પદ્ધતિ ઉચ્ચ વિડિઓ ગુણવત્તાને જાળવી રાખે છે.

રાજનું શુટીંગ એકદમ સ્પષ્ટ રીતે કરી શકે એવા કેમેરા હોવા જોઈએ.
રીઝોલ્યુશન સેટિંગ્સ – વિવિધ રીઝોલ્યુશન સેટિંગ્સ 480, 720 અથવા 1080 જેવી ઓછી અથવા ઉચ્ચ વ્યાખ્યામાં રેકોર્ડિંગ થઈ શકે એવા હોવા જોઈએ.

સરળતાથી ચાલું થઈ શકે અને બંધ થઈ શકે એવી જોગવાઈ છે. પણ ખરેખર તો તપાસમાં જતાં દરેક પોલીસને ઘટના સ્થળનું તમામ રેકોર્ડીંગ ફરજિયાત કરવા માટે ગૃહ વિભાગે પરિપત્ર બહાર પાડીને આદેશ આપવાની જરૂર છે. નહીંતર જ્યાં પોલીસ દોષિત હશે તે વિડિયો જ ડિલીટ કરી દેવાશે અથવા એવું શુટીંગ જ નહીં કરે. પણ તપાસનું મીનીટ ટુ મીનીટનું શુટીંગ ન કરનાર પોલીસને ખાતાકીય સજાની જોગવાઈ કરવાની જરૂર છે.

વિશ્વાસમાં અવિશ્વાસ : વિશ્વાસ’ પ્રોજેક્ટ હેઠળ સમગ્ર રાજ્યના જિલ્લા મથકો, ધાર્મિક સ્થળો અને સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટીને 7 હજારથી વધુ કેમેરાથી સજ્જ કરવામાં આવ્યા છે. તેનું શું પરિણામ આવ્યું છે તે અંગે સરકાર વિગતો જાહેર કરતી નથી.

ગૃહ સચિવ, આટલું કરો

ગૃહ સચિવ નિપુણા તોરવણે, રાજ્યના પોલીસ વડા આશિષ ભાટીયા, કાયદો વ્યવસ્થા અને પોલીસ મોર્ડનાઈઝેશનના એડિશનલ ડીજીપી નરસિમ્હા કોમર, અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર સંજય શ્રીવાસ્તવે જાહેર જનતા માટે વિગતો કહેવી જરૂરી છે કે પોલીસ સ્ટેશનમાં મૂકવામાં આવેલા સીટીટીવી કેમેરાના ડેટાનું શું પરિણામ આવેલું છે. જે પોલીસ સ્ટેશન કોર્ટના સીસીટીવી કેમેરા લગાવવાના આદેશનું પાલન ન કરતાં હોય તેમની સામે શું પગલાં લેવાયા છે. તે જાહેર કરવું જોઈએ. પ્રજાના પૈસાથી આ કેમેરા લગાવાયા છે અને 80 ટકા પોલીસ સ્ટેશનમાં તે ચલાવવામાં આવતાં નથી. કારણ કે પોલીસના કાળા કરતુતો તેમાં બહાર આવી શકે છે.

મુબંઈ ત્રાસવાદી હુમલા પછી ગુજરાતમાં હસમુખ પટેલના સમયથી આધુનિક પોલીસ માટે રાજ્ય સરકારે જે કંઈ ખર્ચ કરેલા છે તેનું વ્હાઈટ પેપર પ્રજા સમક્ષ રજૂ કરીને અબજો રૂપિયાની ટેકનોલોજી વસાવી છે તેનું ફાયદો શું થયો તે જાહેર કરવું જોઈએ.
પોલીસતંત્રનો આ ડિજિટલાઈઝેશન રાષ્ટ્રીય સ્તરે સરાહના પામ્યો છે. ‘પોકેટ કોપ’ બનાવવા માટે આધુનિક ટેકનોલોજીના ઉપયોગને વ્યાપક બનાવાયો છે.