किसान आंदोलन को लेकर आज भी संसद में हंगामे का ही माहौल है। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा जारी है। किसानों के मुद्दे पर भी इसी के साथ बात चल ही है। फिलहाल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर राज्यसभा में बोल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने किसानों के साथ खड़े होने की बात कही है। यहां जानिए पल-पल की अपडेट…
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‘हमने लागत से 50 फीसद अधिक MSP देना शुरू किया’
राज्यसभा में बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि हमने उत्पादन लागत से 50% अधिक एमएसपी प्रदान करना शुरू कर दिया है। साथ ही, 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि बुनियादी ढांचा कोष आत्मनिर्भर पैकेज के तहत दिया गया है। हमने कृषि क्षेत्र में अपेक्षित निवेश सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।
किसान देश की सबसे बड़ी ताकत- कृषि मंत्री
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिह तोमर ने राज्यसभा में टिप्पणी की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को ‘हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत’ बताया। कृषि मंत्री ने कहा कि 15 वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों को 2.36 लाख करोड़ रुपये प्रदान करने की सिफारिश की है, जिसे मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के लिए लगभग 43,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। 5 लाख में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 2.8 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सरकार ने मनरेगा के लिए फंड बढ़ाया- कृषि मंत्री
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने मनरेगा के लिए लगातार फंड बढ़ाया। जब COVID-19 ने देश को हिट किया, तो हमने मनरेगा को निधि आवंटन 61,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.115 लाख करोड़ रुपये कर दिया। 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथ ही कहा कि सरकार की गरीब योजनाओं ने गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन में बदलाव लाया है।
लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव
कांग्रेस और शिवसेना ने किसानों के आंदोलन के मद्देनजर तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया।
लोकसभा में दो अन्य स्थगन प्रस्ताव
सौगता रे, टीएमसी सांसद ने लोकसभा में बार के तारों, स्पाइक्स, खाइयों के उपयोग के साथ पुलिस द्वारा किसानों के दमन के कथित आरोपों पर स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है।एन के प्रेमचंद्रन, आरएसपी सांसद ने ‘दिल्ली सीमाओं में चल रहे किसानों के विरोध पर चर्चा’ की मांग को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है।